ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ''ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ

ਜਲੰਧਰ  (ਧਵਨ)  - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੂਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੈੱਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਫੂਡ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 2013-14 ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੈੱਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013-14 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੈੱਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿਉਂ ਡਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਂਪਾਇਰ ਵਲੋਂ 18, 19 ਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਫਕੋ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਸਾਹਨੇਵਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।