ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ PCS ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ ਸਿਰਫ 4 ਮੌਕੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਭੁੱਲਰ): ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਭਖ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ 4 ਮੌਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2009 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਛੋਟ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।