ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ''ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜੋਸ਼ੀ) : ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮ 180-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 21 ਸਾਲਾ ਟਿਕਟਾਕ ਸਟਾਰ Ali Dulin ਦੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ-ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਆਈਪੀਡੀ) ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਜੀਐੱਚਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਵੀ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।