20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੌਨ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਧਵੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਫ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਹੇਗੀ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਣਦੇਖੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸ.ਕੇ.ਗਰਗ ਨਰਵਾਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੀ 2-3 ਸਾਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।