ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ''ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ

ਜਲੰਧਰ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉੁਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ 6 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਹਾਜੀਪੁਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਗਾ ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਗੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਵਾਰੀ ਮਾਲ ਹਲਕਾ ਚਾਟੀਵਿੰਡ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮਾਲ ਹਲਕਾ ਧਨੇਟਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 7 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3-3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੁਲ 12 ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 14 ਚਲਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।