ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ''ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਅੱਤਰੀ)- ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥਕਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 2019-2020 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੀਪੀਅਰ, ਦਰਜ ਵਧਾਉਣ, ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਣ, ਸਟਰੀਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 800 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਤਤਕਾਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਸ਼ਿਤਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਾਜਨ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਗੌਰਵ ਅੱਤਰੀ, ਫ਼ਕੀਰ ਦਾਸ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ :ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।