ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ, ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਜੇਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 1200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ 'ਚ 2000 ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਰਮਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।