ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਚੱਪਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਡਰੱਗਸ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਹੈ!

ਜਲੰਧਰ (ਸੂਰਜ ਠਾਕੁਰ)—ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਇਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ'। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਪਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।

ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੇਲਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ 2014 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਪੁਲਸ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਝ ਫੈਲਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
300 ਬੀ. ਸੀ. ਤੋਂ 1947 ਤਕ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਰੂਟ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਿਲਕ ਦਾ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1947 'ਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਰੂਟ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। 1980 ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੂਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਕੁਰੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦਾ ਹੱਥ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲਡ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਭੇਜਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਇਕ ਨੈਕਸਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੈਕਸਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਹੱਥ ਬੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਪੁਲਸ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੱਗਲਿੰਗ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਉਸ ਤਲਾਬ 'ਚ ਤੈਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ 'ਤੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 'ਚ ਜੁਟੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਿੰਨੋਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਪਾਲਿਸੀ' ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਾਬੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ 2014 'ਚ ਹੀ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਿੰਗ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਜਿਹੇ 98 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2014 'ਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।