ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਹਵਾਲੇ ਹੋਵੇਗੀ

ਜਲੰਧਰ  (ਧਵਨ)  - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਸਤ 1995 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ 700 ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਨਾਗਰਿਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 23, 27 ਤੇ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚਾਲੂ ਬਜਟ 'ਚ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 80,000 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ 'ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪਏਗਾ।