ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)-ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਬਿੱਲ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਹੋਟਲ ’ਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰੰਗਰਲੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤੀ, ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ, ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਜਨ ਸੇਵਕਾਂ ਭਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖ਼ਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ 120 ਕੇਸ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 601 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟੀ ਲਾਸ਼

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ