ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਲਾਵਾ ਬੇਦਅਬੀ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਖਵਾਉਂਦੇ 'ਕੈਪਟਨ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ 'ਬਾਦਲਾਂ' ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਫਲੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ (ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ) 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਮਝੌਤਾ 1981 'ਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2002 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2004 'ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।  

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਨੂੰ 90:10 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਐਸ.ਵਾਈ) ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਿੱਤਾ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਭੱਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਛ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।