ਹਾਈਕੋਰਟ ''ਚ ਪੈਂਡਿਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ
01/02/2020 3:07:48 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੰਬੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੇਰ 'ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਲੰਬੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੰਬੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੂਚੀਆਂ ਘੱਟਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਕਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 5.28 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 6729 ਮਾਮਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਲੰਬੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਹਨ। ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਬੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 1.47 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 2.11 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਬੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਬੰਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 215757 ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ, 201956 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 110627 ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ 'ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।