ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ''ਤੇ ''ਖ਼ੁਦ ਤਸਦੀਕ'' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ

ਜਲੰਧਰ(ਧਵਨ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੈਲਫ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਤਸਦੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਤਕਦੀਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲੈਣ। ਕੁਝ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਾਜਾ ਵਡਿੰਗ, ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।