ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ''ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ'' ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚਿੰਤਤ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)— ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 'ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ' 'ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਸਿਰਫ 11.67 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018-19 'ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ 'ਚ 16.24 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 2019-20 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 16.80 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2018-19 'ਚ ਇਹ 15.91 ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 2019-20 'ਚ ਇਹ 11.67 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 2018-19 'ਚ 16.50 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ 2019-20 'ਚ ਇਹ 13.84 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 'ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ' 'ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 9476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 9476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ, ਲੈਂਡਰ ਰੈਵੇਨਿਊ, ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 16.80 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 16.24 ਸੀ। ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਲ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।