ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ''ਤੇ ਬਾਹਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਛਾਈ, ਅੱਗੇ ਟੋਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਟੋਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਾਕਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਤੋਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 73 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 43 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 1.57 ਲੱਖ ਟਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਸੁਆਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ, 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।