ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ : ਕੈਪਟਨ

ਜਲੰਧਰ  (ਧਵਨ) - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ 13 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਪ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।