ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ-1899 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 1-ਏ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵਗਾ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 
ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 7 ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 7 ਕਲੱਸਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤ ਵੇਚਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।