ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਕਿਹਾ-ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
05/04/2022 11:40:34 AM
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ (ਰਾਕੇਸ਼) - ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਉੱਜੜਿਆ ਹੱਸਦਾ-ਵੱਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ,ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ 1.59 ਕਰੋਡ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮਾਈਂਡ ਵਰਤ ਕੇ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਇਸ਼ਕ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੀ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਚੰਨ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਫ਼ਰਾਰ
ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਾ ਪੈੱਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਦੁਖ਼ਦ ਖ਼ਬਰ: ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ
