ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁੜ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 26,656 ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਭੁਲੱਥ (ਭੂਪੇਸ਼) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਬੈਠੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2009 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਹਨ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਇਹ ਦਾਖਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਰਵਰੀ / ਮਾਰਚ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਂੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੋਖੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ 26,656 ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। 
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਹੈਲਪਰਜ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ  ਸੰਘਰਸ਼ ਤਕੜਾ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।