ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਿਸਿਡੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਮੀਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਚਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।