ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ

01/09/2020 2:37:58 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਂਡਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਂਡਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੈਂਡਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸਟੇਟਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੈਂਡਰਸ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੈਕਟਰ-17 ਅਤੇ 22 ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਹਿ ਗਏ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
 ਸੈਕਟਰ-15 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਸੈਕਟਰ-15 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਥੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਥੇ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-15 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਸੈਕਟਰ-15 'ਚ ਸਥਿਤ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ-15 'ਚ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਖਲਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-15 'ਚ ਵੈਂਡਰਾਂ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਥੋਂ ਵੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।


Babita

Content Editor

Related News