ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ

ਸੰਗਰੂਰ, (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੂਡ Âੰਜੇਸੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕੌਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ 9.9.2016  ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਫੂਡ Âੰਜੇਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਹਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਕੰਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 18000 ਰੁਪਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਧੂਰੀ, ਰਾਮਪਾਲ ਮੂਨਕ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੁਰ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਖਨੌਰੀ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਰਣਜੀਤ ਸੰਦੌੜ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ  
ਬਰਨਾਲਾ, (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ)-ਫੂਡ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਲੋਡਿੰਗ-ਅਣਲੋਡਿੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਛਮਣ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਤਰੂਘਣ ਠਾਕੁਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 
ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ
1.ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
3. ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।