ਪਰਲ ਤੇ ਹੋਰ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪਟਿਆਲਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ) - ਪਰਲ ਤੇ ਹੋਰ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਊ' ਰੈਲੀ 'ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦੇ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਬਰਨ ਟ੍ਰੈਕ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਵਾਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਚੌਕ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਾਦਰੀ ਵਿਖੇ 'ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼' ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਧਵਨ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੈਮਣ ਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਖੰਡਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ 'ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਊ' ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲ ਤੇ ਹੋਰ
ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮੀ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।