ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ'' ਸਰਵੇ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੌੜ ਮੰਡੀ(ਪ੍ਰਵੀਨ)-ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵਰਕਲੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦਫਤਰ ਮੌੜ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਬਲਜੀਤ ਬੋਘਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਰੋਮਾਣਾ, ਨਾਜ਼ਮ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਪੂਹਲਾ, ਸਰਵਨ ਭੂੰਦੜ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।