ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ''ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਪਈ ਨਾਲਾਇਕੀ

ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 43 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਭਾਵੇਂ 57 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਟਾਰਗੈੱਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 43 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 'ਚ ਜਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 150 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਟੈਰਿਫ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ 80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਟਾਰਗੈੱਟ 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 100 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 57 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 43 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਠੱਪ ਹੋਈ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ 'ਚ ਸੈਲਫ ਅਸਿਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਵਰੇਜ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸੋ ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਿਯਮ 2013 ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਾਂ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ੀਰੋ
ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 4.25 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਿਬੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਭਲਾ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਿਬੇਟ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।