ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਬਤ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)— ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਭੈ ਦੇ ਉਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ। ਐੈੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ., ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੈੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੈੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਕੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੈੱਸ. ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।