ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੇਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ

09/29/2017 11:47:05 AM

ਜਲੰਧਰ/ਕਪੂਰਥਲਾ(ਅਮਿਤ)— ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੇਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੇਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਜਗ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ  ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਿਸਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੇਲ ਵੱਲਂੋ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਜੇਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਸਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਕਤ ਜਵਾਬ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੋ ਤਰੀਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।