ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਤਰਸੇਮ ਢੁੱਡੀ, ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ,ਦਰਦੀ) - ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ. ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜਾਬਤ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੁੱਡਾ/ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਚ ਪੱਦ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 5 ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਸਕੀਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ  
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜਾਬਤ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਟਰੀਆਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ/ਇਨਾਮੀ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ 5 ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। 

ਕੋਬਰਾ ਤਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵੇਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜਾਬਤ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕੋਬਰਾ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।