ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 96.51 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ

ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)— ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 96 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਰਡਰ, ਸੈਂਟਰਲ, ਸਾਊਥ, ਵੈਸਟ ਤੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਲ 5 ਜ਼ੋਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਨ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਿਕਵਰੀ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ 96.51 ਕਰੋੜ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ 80.51 ਕਰੋੜ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ 49.66 ਲੱਖ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਤੇ 1.5 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 2.41 ਕਰੋੜ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 3.4 ਕਰੋੜ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।