ਸੇਵਾ ''ਚ ਖਾਮੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ''ਤੇ ਪਈ ਭਾਰੀ, ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਸੇਵਾ 'ਚ ਖਾਮੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੀ ਪਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2011 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 62 ਸਥਿਤ ਡਾਕਘਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਡਾਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 15 ਫਰਵਰੀ 2011 ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫਤਰ 'ਚ ਗਰੋਵਰ ਦਾ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡਲਿਵਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਖਾਮੀ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਫੋਰਮ ਨੇ ਜੂਨ 2013 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਖਾਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫੋਰਮ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।