ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 433.6 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਅ ਮਿਆਦ 'ਚ 1084 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ. ਬਾਦਲ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਬੋਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਮੀਰ ਸਚਦੇਵ ਰਾਹੀਂ ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 1855 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 902 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਰਲਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ. ਬਾਦਲ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬੋਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਸੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਖੋਹਿਆ

ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17, 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।