ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ

ਬਠਿੰਡਾ (ਅਬਲੂ)-ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੁਦ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2005 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਈ. ਜੀ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਪੁਲਸ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ, ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਹੌਲਦਾਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਲਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ 728 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਨੇ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਟਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 5 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ 108 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ. ਜੀ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. 
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਈ. ਜੀ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੁਣ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 108 ਏਕੜ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ 375 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।