ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਹੋਏ ਠੱਪ, PCS ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ
05/05/2021 1:03:57 AM
ਪਟਿਆਲਾ/ਰੱਖੜਾ, (ਰਾਣਾ)- ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਣ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਲਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਦਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਲਰਕ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੋਗਾ 'ਚ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਾਂ-ਧੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੇਲੋੜੀ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਕਟਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡੀ. ਆਰ. ਓ., ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਾ ਬਿਗੁੱਲ ਵਜਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 7601 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਡ਼ਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਜਤ ਓਬਰਾਏ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਲਰਕ ਵੀ ਆਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਡ਼ਤਾਲ ’ਚ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਣ ਖਡ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਨਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਡ਼ਤਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਕੇਡਰ, ਦਫਤਰੀ ਬਾਬੂ ਵੀ ਸਮਰਥਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਡ਼ਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।