ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ''ਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋੜ ''ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ

ਪਟਿਆਲਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ, ਰਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਣ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਣ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਰੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ
ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ।

ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੇ ਜਿਥੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲ ਅਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕਦਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਛਾਲ
ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲਭਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਰੁਝਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਦੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲੀ ਘਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਘਟੇ ਰੇਟ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਿਰਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਅਸਰ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।