ਪੁਲਸ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ‘ਪਾਸਰ’, ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਗੋਲੀਆਂ!

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਕਰੈਪ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਗ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਪਾਸਰ’ ਹੁਣ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ‘ਪਾਸਰਾਂ’ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ‘ਪਾਸਰ’ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਰੇਕੀ’ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਥੇ ‘ਪਾਸਰਾਂ’ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ‘ਗਲੇ’ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਰੇਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਪਾਸਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਾਸਰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੂਬੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ

ਕੀ ਹੈ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਚੱਕਰ?
ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿਦਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਕਰੈਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਇਕ ਟਰੱਕ ਵਿਚ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਪਾਸਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੇਜਣ ਲਈ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੱਕ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਸਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ‘ਖੜ੍ਹੀ’ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਤਜਾਮ
ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਲੱਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਪਾਸਰਾਂ’ ਨੇ ‘ਬੋਗਸ ਬਿੱਲ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ‘ਚੇਨ’ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਉਸ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ/ਟਰੇਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ

ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਬਾਬੂ’ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਪਾਸਰ’ ਪੂਰੇ ਗਿਰੋਹ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸਕਾਰਟ ਵਾਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ‘ਆਨ’ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ​ਹੈ ਪਰ ਪਾਸਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਇੱਥੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਪਾਸਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਏ ਹਨ।

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਕੇ : ਮਾਹਿਰ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ‘ਇਸਪਾਤ-ਨਗਰੀ’ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਵੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਕਮਾਨ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਉਜੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8