ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ (ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਫ. ਈ. ਆਰ.) ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਤ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਧਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਉਹ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ।