ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਰਾਏ) - ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਦਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਅੱਜ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 25 ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਰੀਆ ਟੋਲ ਇਨਫਰਾ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜਬਾਲਾ ਮਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ
ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਤਦ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਭੇਜ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।  
ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌÎਂਸਲਰ
ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਉਲੱੱੋਝੇ ਹਨ।   ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।    
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਮੌਦਗਿਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।  
ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰੇਟ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਸਦਨ 'ਚ ਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜਬਾਲਾ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਏ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।  
ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਆਸ਼ਾ ਜਾਇਸਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਇਹ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਿਗਮ ਉਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੈ।   ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇਜਦੀਪ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਅਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਅਤੇ ਕੰਵਰਜੀਤ ਰਾਣਾ, ਸੂਦ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਦੂਬੇ, ਸੂਦ ਅਤੇ ਰਾਜਬਾਲਾ ਮਲਿਕ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ।