ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ, ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ

ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਸੀਮ ਐਕਟ-2008 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ : PSEB 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਝ ਕਰੋ ਚੈੱਕ

ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ-1958 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 3-3 ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਸੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ