ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ, ਸੁਸ਼ੀਲ) : ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਸੈਕਟਰ-26 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 2 ਆਰਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-26 'ਚ ਸਥਿਤ ਕਾਲਕਾ ਟਿੰਬਰ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਸਾਅ ਮਿੱਲਜ਼ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਸਤ, 2017 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਂਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 2023 'ਚ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Festival Alert : ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਚ Train ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿੱਲ ਨੂੰ 2.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਮਿੱਲ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਅਰੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਪਿਸਤੌਲ, CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਮੰਜ਼ਰ (ਵੀਡੀਓ)
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ 1989 ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਮਿੱਲ 'ਚ ਆਰਾ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਤਾ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। 23 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੱਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਕਮ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਕਾਂਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਨੂੰ 2.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8