ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪਾ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਜੋਸਨ, ਪਰਮੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਖਾਵਾਂਕਰਨ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸੀ. ਐੈੱਮ. ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾਡ਼ਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। 
 ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2018 ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 16039 ਆਫ 2014 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 30 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਹੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਵੇਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 
 ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ. ਐੈੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਦਉੱਨਤੀ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ. ਡਬਲਿਊ. ਪੀ. 16039 ਆਫ 2014 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਐੈੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਡ਼ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਅਾਂ  ਲੋਕ  ਸਭਾ   ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੌਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।