ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਬਦਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਸ 'ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਆਰ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰ ਚੁੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈਜ਼. ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਲਿਆਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ 2 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।