ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਿੰਦਰ) : ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਕ੍ਰੈਸਟ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਪਿੰਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਪਿੰਗ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਅੰਤ ਤਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ 22626 ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਤੈਅ ਹੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਡੀਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੈਪਿੰਗ ਵਿਚ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਾਸਟ ਅਤੇ ਸਲੋਅ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 70 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।