ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ''ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ'' ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਮ. ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਲੌਂਗੋਵਾਲ' ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ! ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 27.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ' ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 'ਬਿਸ਼ਨੋਈ' ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ : ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,15,882 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 1,16,067 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ 869 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 3,509 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਰਾਏ