ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ''ਜਗਬਾਣੀ'' ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ''ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਧੀਮਾਨ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨੇ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਵੀ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਥੇ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ 50 ਕਰੋੜ?
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇੰਸਡਟਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੂਬ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤੋਂ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ
ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ  2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਮਰਵਾਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।  2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਰਵਾਹਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁੱਟਦੀ ਰਹੇ।
ਜ਼ੈੱਡ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਨ ਐਫੂਲੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਸਚਾਰਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.  ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੈੱਡ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਆਪਰੇਟਰ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹਾਦਰਕੇ ਰੋਡ ਅਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਇੰਗਾਂ ਵਿਚ ਐਫੂਲੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਜ਼ੈੱਡ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਰਵਾਹਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਰਵਾਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਂਗ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵਿਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਰਸਿਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।