ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)—11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ''ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਭਾਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਣਕ ਦੇ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਟਕਣ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲਾ।
ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਹਰ ਧੰਦਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ''ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਰਚ ''ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ''ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ''ਚ ਪੈਣ ''ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦ ਿmਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਦਲਣਗੇ 153 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ''ਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਦਿ ''ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ''ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ''ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ''ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 153 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ''ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ 2014 ''ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ''ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ''ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ''ਕਿਸ਼ਤਾਂ'' ''ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਸਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ''ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ''ਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣ ''ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ''ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ''ਚ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
2 ਸਾਲ ਤਕ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ''ਚੋਗੇ'' ਨਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ''ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ'' ''ਚ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਣ ''ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ''ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਸਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ''ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਛੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ
ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ''ਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ''ਚ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 0ਕਈ ਉਮੀਦਾ ਹਨ। 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੌਂਦ ''ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਮਾਰਚ ਅੰਤ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ''ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ''ਚ ਪਛੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਭਾਵਂੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰੇਟ 1625 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਗਠਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।