ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਬਠਿੰਡਾ(ਵਰਮਾ)-ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 5681, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ ਧਾਰਾ 1991 ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਸੋਧ ਸਕੀਮ 2017 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਰੇਟਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕਮੁਸ਼ਤਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 200 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵਫਦ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ 'ਚ 50 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ 150 ਗਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਲਈ ਵੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 200 ਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 392 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 200 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਬਲੈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ? 
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਯਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਤਰ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਤਹਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀ ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖਾਸੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ।