ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)-ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ 82830-64000 ਨੂੰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਸਿੱਧੂ ਇਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਈ-ਲਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੱਕਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮਾਰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਕਾਰ ਸੰਧੂ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਰਾਜੀਵ ਰਾਜਾ, ਸੰਨੀ ਭੱਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ
ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਭਰੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ, ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਲੀਕੇਜ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਟ ਆਫ ਡੇਟ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪਏ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।