ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਹਾਨਗਰ ''ਚ, ਆਰਕੀਟੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਜ.ਬ.)-ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਾਨਗਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ-ਲਾਜ਼, ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 85 ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੋ, ਸਮਿੱਟਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ 2015 ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ 2016 ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 6 ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੂੰ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।