ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ''ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)- ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਲੈੱਸ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਲਕਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚਾਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 2011 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਭ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਜ਼ਬ ਰੇਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਲਕਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਲੈੱਸ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈੱਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਲੈੱਸ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ, ਘੱਟ ਲੈੱਸ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਈਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਖਿਲਾਫ  ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।