ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਮਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ : ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2008 'ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਫੋਰਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।